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Satellite Internet

जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और भारती समर्थित वनवेब को देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड (Satellite Internet) सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। कंपनियों ने अखिल भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जो उपग्रह या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं देने की अनुमति देता है।

हालाँकि, आईएसपी लाइसेंस सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार से अलग है, क्योंकि बाद वाला उन कंपनियों के लिए आवश्यक है, जो उपग्रह के माध्यम से आवाज और डेटा सेवाओं की पेशकश के लिए उपग्रह और पृथ्वी स्टेशन गेटवे के बीच संचार स्थापित करना चाहते हैं।

Jio और OneWeb को मिला Satellite Internet सर्विस लाइसेंस

रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दूरसंचार विभाग (DoT) ने वनवेब को ISP A (नेशनल एरिया) के साथ-साथ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (VSAT) लाइसेंस प्रदान किया है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक Jio सैटेलाइट को पिछले महीने ISP लाइसेंस की प्राप्ति हुई थी। Jio और OneWeb दोनों को GMPCS लाइसेंस मिल चुका है। हालाँकि, उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटन पर स्पष्टता का इंतजार है।

Jio ने अपनी उपग्रह-आधारित गीगाबिट स्पीड सेवा, JioSpaceFiber को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे काफी किफायती दरों पर पूरे देश में वितरित करने का इरादा रखती है। भारत के चार सबसे दूरस्थ स्थान पहले ही JioSpaceFiber से जुड़ चुके हैं, जिनमें गिर (गुजरात), कोरबा (छत्तीसगढ़), नबरंगपुर (ओडिसा), और ONGC (जोरहाट, असम) शामिल हैं।

Jio ने कहा था कि सैटेलाइट नेटवर्क (Satellite Internet) मोबाइल बैकहॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता का भी समर्थन करेगा, जिससे देश के दूरदराज के इलाकों में Jio True5G की उपलब्धता और पैमाने में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह मध्यम पृथ्वी कक्षा (एमईओ) उपग्रह प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने हेतु एसईएस से साझेदारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष से गीगाबिट, फाइबर जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

ख़ास तौर पर जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली अमेज़ॅन और एलोन मस्क की स्टारलिंक की भी भारत में उपग्रह संचार क्षेत्र पर नज़र है और उन्होंने जीएमपीसीएस लाइसेंस मांगा है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अमेज़ॅन से सैटेलाइट गेटवे की स्थापना, डेटा भंडारण और स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सैटकॉम लाइसेंस आवेदन पर अधिक स्पष्टता मांगी है। सरकार जीएमपीसीएस परमिट के लिए अमेज़ॅन के स्वामित्व वाले प्रोजेक्ट कुइपर के आवेदन का विश्लेषण कर रही है।

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